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भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सज़ा हुई कम, कतर

सूत्रों से पता चला की,,,भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर की अदालत ने आठ पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सज़ा को कम कर दिया है।





मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सजाएं कम कर दी गई हैं,लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्हें किस नए दंड का सामना करना पड़ेगा।न तो कतर और न ही भारत ने पुरुषों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का खुलासा किया है।एफटी और रॉयटर्स ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि इन लोगों पर इज़राइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।


भारत में इज़राइल दूतावास के एक प्रवक्ता ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि यह "इज़राइली मामला नहीं है,भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, "इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण, इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।"


इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने शुक्रवार को बताया कि कैद किए गए अधिकारियों के परिवारों ने कहा कि वे उनकी सजा कम करने के लिए कतर की शीर्ष अदालत में अपील करेंगे।अक्टूबर में,भारत ने कहा कि इन लोगों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद उसे गहरा सदमालगा। बाद में इसने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।


पिछले साल इन लोगों की गिरफ़्तारी भारत में पहले पन्ने की सुर्खियाँ बनी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ आरोपों के बारे में बहुत कम पुष्टि की गई जानकारी है - अदालत के आदेश को सार्वजनिक नहीं किया गया है।


भारत सरकार ने कहा है कि आठ लोग अल दहरा नामक एक निजी कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन व्यापक रूप से उनके भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मी होने की सूचना मिली है। पिछले साल संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन्हें देश का 'पूर्व सैनिक' बताया था. कुछ लोगों के परिवारों ने भी स्थानीय मीडिया को नौसेना में उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि की है।




इस महीने की शुरुआत में, कतर में भारत के राजदूत ने जेल में बंद लोगों से मुलाकात की।गुरुवार को, भारत ने कहा कि उसके राजदूत और अन्य अधिकारी सुनवाई के दौरान कतर की अपील अदालत में पुरुषों के परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे।




मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।हम अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क में हैं।कतर ने भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को कम कर दिया

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